मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने ओडिशा राज्य वकील कल्याण कोष से वकीलों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में 40 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, बढ़ी हुई सहायता राशि प्रैक्टिस करने वाले वकीलों या उनके परिवार के सदस्यों को रिटायरमेंट या मृत्यु के मामलों में दी जाएगी। इस फ़ैसले से राज्य भर की विभिन्न अदालतों में काम कर रहे हज़ारों वकीलों को फ़ायदा होने की उम्मीद है। इस कल्याणकारी योजना के तहत सहायता राशि में पिछली बार 2021 में बदलाव किया गया था।
नई व्यवस्था के तहत, पांच साल या उससे कम समय तक प्रैक्टिस करने वाले वकील की मृत्यु होने पर उनके निकटतम परिवार के सदस्य को 1,05,000 रुपये मिलेंगे। अनुभव के हर अतिरिक्त साल के साथ सहायता राशि धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। 30 साल की सर्विस वाले वकील अधिकतम 6,30,000 रुपये के लाभ के हकदार होंगे; यह राशि रिटायरमेंट ग्रांट के तौर पर या वकील की मृत्यु होने पर उनके परिवार को दी जाएगी।
इस बड़ी बढ़ोतरी का मकसद उन वकीलों और उनके परिवारों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा देना है जिन्होंने कानूनी पेशे में लंबे साल समर्पित किए हैं।