ओडिशा सरकार चिट फंड फर्मों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं के लिए रिफंड प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए नए दिशा-निर्देशों पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन माझी ने सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।
प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य प्रक्रिया को परेशानी मुक्त और पारदर्शी तरीके से तेज करना है।
उन्होंने आगे बताया कि अब तक 96,474 लाभार्थियों को 45.69 करोड़ रुपये का रिफंड मिला है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है कि बाकी बचे जमाकर्ताओं को उनका रिफंड तुरंत मिल जाए।
ओडिशा में, चिट फंड फर्मों ने लगभग दस लाख लोगों को धोखा देकर लगभग 4,600 करोड़ रुपये एकत्र कर लिए थे।
सार्वजनिक जमाराशियों के अनधिकृत संग्रह की जांच कर रहे न्यायमूर्ति एमएम दास जांच आयोग ने सरकार को सौंपी अपनी सात अंतरिम रिपोर्टों में 4,97,844 छोटे निवेशकों को मुआवजा देने की सिफारिश की थी, तथा पीड़ितों को ठगने वाली 450 से अधिक फर्जी कंपनियों के नाम भी बताए थे।