मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में 36वीं उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण (एचएलसीए) की बैठक के दौरान 12 प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है।  मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार ने कुल 39,271.50 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में 17,098 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

 सीएम माझी ने आने वाले 5 वर्षों में 2.5 लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि, नई सरकार के पहले 100 दिनों में, वार्षिक लक्ष्य का 90% हासिल किया गया है, यानी 100 करोड़ रुपये का निवेश। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आज के प्रस्तावों और जुलाई महीने में आयोजित राज्य स्तरीय एकल खिड़की प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों सहित 36,462 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 44,682.92 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है। स्वीकृत परियोजनाएं ईएसडीएम, स्टील, मेटल डाउनस्ट्रीम, केमिकल, सीमेंट, ग्रीन अमोनिया और रबर/प्लास्टिक सहित उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में फैली हुई हैं। खुर्दा, ढेंकानाल, जगतसिंहपुर, कटक, संबलपुर, गंजाम, बालेश्वर और केंदुझर जैसे 8 जिलों में रणनीतिक रूप से स्थित ये परियोजनाएं ओडिशा की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हैं।

 सीएम माझी ने कहा, "नई सरकार के तहत यह हमारी पहली एचएलसीए बैठक है, और मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का नेतृत्व करने का सम्मान मिला है। हमारी सरकार ओडिशा में औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास का समर्थन करने वाले माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य ओडिशा को भारत में एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। अगले पांच वर्षों में, हमारा लक्ष्य विविध क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करना है, जिससे ओडिशा भारत का औद्योगिक केंद्र बन सके। हम ओडिशा को सबसे अधिक व्यापार-अनुकूल राज्यों में से एक बनाने के लिए विभिन्न उपायों को लागू कर रहे हैं। हम औद्योगीकरण और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हैं, और आज का एजेंडा विभिन्न क्षेत्रों में 39,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल निवेश के साथ 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ एक औद्योगिक केंद्र बनने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।