ओडिशा में मंगलवार से आधिकारिक रूप से धान खरीद प्रक्रिया शुरू हो रही है। राज्य सरकार ने इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक खरीद लक्ष्य निर्धारित किया है। सहकारिता मंत्री प्रदीप बलसामंत ने बताया कि मंडियों में सुचारु खरीद और किसान-हितैषी सुविधाओं के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं।

 धान खरीद केंद्रों पर आने वाले किसानों के लिए भोजन, पीने का पानी और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मिल मालिकों को समय पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं, जबकि अधिकारी खरीद गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखेंगे। किसानों को होने वाली किसी भी असुविधा का स्थल पर ही तुरंत समाधान किया जाएगा।

 सरकार ने खरीद के दौरान अनुचित कटौती रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं। हालांकि किसानों और मिलरों के बीच संभावित मिलीभगत नियंत्रण से बाहर है, लेकिन शिकायत और जानकारी के लिए ओडिशा स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन द्वारा 1967 टोल-फ्री हेल्पलाइन सक्रिय कर दी गई है।

 इस वर्ष 3,134 सहकारी समितियां और LAMPS धान खरीद में भाग लेंगी, जिन्हें 1,419 कस्टम मिलर सहयोग देंगे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस एक समर्पित कंट्रोल रूम स्थापित करेगी और नियमित गश्त करेगी।

 जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक मंडी में किसानों की भागीदारी और धान बिक्री का दैनिक डेटा एकत्र करें। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर चौबीसों घंटे सीसीटीवी निगरानी लागू रहेगी।

 मंत्री ने राजस्व, सहकारिता, पुलिस, परिवहन और आपूर्ति विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सभी विभाग मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि अन्य राज्यों से धान की आवक रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

 मौसम संबंधी स्थिति पर बोलते हुए सामंत ने कहा कि वर्तमान निम्न-दबाव प्रणाली से भारी बारिश की संभावना कम है। उन्होंने कहा, “यदि वर्षा होती भी है, तो मामूली नुकसान हो सकता है, लेकिन सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है।”

 इन सभी उपायों के साथ, राज्य सरकार का लक्ष्य एक निष्पक्ष, पारदर्शी और किसान-हितैषी धान खरीद सीजन सुनिश्चित करना है।