झारखंड विधानसभा में आज के सत्र के दौरान हजारीबाग से बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद ने राज्य के निजी स्कूलों में फीस की असमानता का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC), सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड द्वारा संचालित निजी स्कूलों में फीस अलग-अलग क्यों होती है और क्या इसे समान करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री ने रामदास सोरेन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निजी स्कूलों की फीस तय करने की स्वतंत्रता होती है लेकिन यदि किसी स्कूल में गड़बड़ी पाई जाती है तो जिला स्तर पर बनाई गई समिति उस पर कार्रवाई कर सकती है। मंत्री ने बताया कि इस समिति के पास ₹50 से ₹2.5 लाख तक का जुर्माना लगाने का अधिकार है और यदि स्कूल जुर्माना नहीं देता तो सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने न्यायाधिकरण की बैठकों में सक्रियता की कमी पर चिंता जताते हुए सुझाव दिया कि विधायकों को सभी मुद्दों पर पूरी जानकारी दी जाए, ताकि वे सही तरीके से सवाल उठा सकें। और विधायक नवीन जयसवाल ने प्राइवेट स्कूलों में हर साल री-एडमिशन के नाम पर पैसे लेने पर रोक लगाने की मांग की, उन्होंने कहा कि यह प्रथा पूरी तरह से अनुचित है और सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए।

  शिक्षा मंत्री ने कहा, अगर किसी प्राइवेट स्कूल में री-एडमिशन के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, तो उसकी शिकायत कीजिए हम कार्रवाई करेंगे। मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में जो गजट जारी किया गया है, वह सभी जिलों में लागू होगा और इसके तहत जिला स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी।इसके अलावा जमशेदपुर में 35 प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

 वहीं स्पीकर ने प्राइवेट स्कूलों में विसंगतियों को दूर करने के लिए एक ठोस कानून बनाने की आवश्यकता जताई, जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि जिला स्तर से कोई अनुशंसा मिलती है तो सरकार इस पर विचार करेगी। आगे की कार्रवाई के लिए मंत्री ने गजट को 24 जिलों के उपायुक्तों को भेजने का निर्देश दिया और बताया कि बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी।