ओडिशा अपने ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पर विस्तार करने जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य भर में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के लिए भारतनेट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण (फेज-3) के तहत अतिरिक्त 3,384 करोड़ रुपये देने का वादा किया है।

डिजिटल इंडिया मिशन के तहत मंज़ूर की गई इस फंडिंग का इस्तेमाल सभी 6,799 ग्राम पंचायतों को 'रिंग टोपोलॉजी' में इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (IP MPLS) टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने और गांवों तक 'फाइबर टू द होम' (FTTH) कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की देखरेख में यह प्रोजेक्ट अगले तीन सालों में पूरा किया जाना है।

 राज्य सरकार के अनुसार, इस विस्तारित नेटवर्क से 50,000 से ज़्यादा गांवों को इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी, जिससे डिजिटल शिक्षा, हेल्थकेयर, ई-गवर्नेंस और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों तक पहुंच बेहतर होगी।

 इसे लागू करने की रणनीति के तहत, हर ब्लॉक एक 'ब्लॉक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी सेंटर' के तौर पर काम करेगा, जहां से कनेक्टिविटी को 'पंचायत ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी सेंटर' और फिर अलग-अलग घरों तक पहुंचाया जाएगा। नेटवर्क की विश्वसनीयता और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए हर ब्लॉक और ग्राम पंचायत 'डेटा एक्सचेंज सेंटर' के तौर पर भी काम करेंगे।

 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मुकेश महालिंग ने इस प्रोजेक्ट को संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इससे ओडिशा के डिजिटल बदलाव में तेज़ी आएगी।

 राज्य सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को अपनाने की प्रक्रिया को मज़बूत करने के लिए बुधवार को दो समझौतों (MoUs) पर भी हस्ताक्षर किए।

पहला समझौता तीन पक्षों के बीच हुआ है - डिजिटल भारत निधि (DBN), ओडिशा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT विभाग, दूरसंचार विभाग (DoT) और BSNL - ताकि राज्य में संशोधित भारतनेट प्रोग्राम को लागू किया जा सके।

 दूसरा समझौता इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग और 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग' (C-DAC) के बीच हुआ, जिसका मकसद उभरती टेक्नोलॉजी, रिसर्च और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है।

 अधिकारियों ने बताया कि C-DAC के साथ इस साझेदारी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सिक्योरिटी समाधानों को अपनाने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे सरकारी सेवाओं की डिलीवरी तेज़, ज़्यादा सुरक्षित और पारदर्शी हो सकेगी। सरकार ने कहा कि इन दो समझौतों से ओडिशा के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को नई गति मिलेगी और एक ज़्यादा कनेक्टेड और टेक्नोलॉजी-आधारित राज्य बनाने में मदद मिलेगी।