ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की जन शिकायत सुनवाई, जो सोमवार, 22 सितंबर को आयोजित होने वाली थी, अब स्थगित कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय वर्तमान में चल रहे 17वीं विधानसभा के चौथे सत्र के कारण लिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी सत्रीय कार्यवाही में व्यस्त रहेंगे।

 सामान्य प्रशासन एवं जन शिकायत निवारण विभाग ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख शीघ्र ही निर्धारित की जाएगी और इसे समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य माध्यमों से समय पर नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा।

 बतादें कि मुख्यमंत्री की यह पहल लंबे समय से राज्य के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच रही है। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जिलों से आए लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याएं, प्रशासनिक अड़चनें और सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दे सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं। कई मामलों में मुख्यमंत्री ने मौके पर ही विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस वजह से यह सुनवाई जनता और सरकार के बीच सीधी संवाद की कड़ी मानी जाती है।

 अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री और प्रशासनिक तंत्र की प्राथमिकता विधायी कार्यवाही रहती है। इसी कारण इस बार की जन शिकायत सुनवाई रद्द करनी पड़ी। हालांकि विभाग ने आश्वासन दिया है कि यह केवल एक अस्थायी कदम है और नागरिकों की शिकायतें व समस्याएं सरकार की प्राथमिकता में बनी रहेंगी।

 नियमित शिकायत सुनवाई के आदी हो चुके नागरिकों में इस स्थगन को लेकर निराशा भी देखने को मिली है। खासकर वे लोग जिन्होंने 22 सितंबर को भुवनेश्वर आकर अपनी समस्याएं रखने की तैयारी की थी। सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अगली तारीख पर्याप्त समय पूर्व  घोषित की जाएगी, ताकि किसी को असुविधा न हो।

 विभागीय अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इस मंच को बेहद गंभीरता से लेते हैं और भविष्य में सुनवाई को और प्रभावी बनाने के लिए समय-सारणी को सुव्यवस्थित किया जाएगा।