ओडिशा सरकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने के उद्देश्य से एक नई विरासत नीति शुरू करने के लिए तैयार है। यह नीति अपने संरक्षण को सुनिश्चित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के 75 प्रमुख विरासत स्थलों पर विशेष जोर देगी।

उप -मुख्यमंत्री प्रभाति परिड़ा ने मंगलवार को कहा कि राज्य में 3,000 से अधिक विरासत स्मारक हैं, जिनमें से कई नौंवी शताब्दी को दर्शाते हैं। "विरासत नीति हमें इन साइटों की रक्षा और इन्हें बचाए रखने में मदद करेगी।

कानून, संस्कृति व पर्यटन विभागों के मंत्रियों के साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) तथा राज्य पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के साथ यह उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। 

उप मुख्यमंत्री परिड़ा ने कहा कि कुछ स्मारकों की बहाली जरूरी होती है। क्योंकि कछ मंदिरों से मूर्तियां व अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियां गायब हैं। सरकार ने तीन विभागों - संस्कृति, कानून और पर्यटन से जुड़े एक टास्क फोर्स बनाने की योजना बनाई है - जो कि विरासत स्थलों के आसपास संरक्षण के प्रयासों और बुनियादी ढांचे के विकास की देखरेख करेगा।

 राज्य विरासत स्थानों को सुरक्षित और आगंतुकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए पहुंच सड़कों और बुनियादी सुविधाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार छोटे गांवों के स्मारकों की भी सुरक्षा पर काम कर रही है।

 हेरिटेज पॉलिसी और टास्क फोर्स की आधिकारिक तौर पर जल्द ही घोषणा की जा सकती है। ओडिशा के ऐतिहासिक खजाने को संरक्षित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।