खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने मंगलवार को कहा कि ओडिशा सरकार ने खरीफ धान खरीद सत्र के लिए पंजीकरण कराने वाले सभी किसानों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है।
इस कदम का उद्देश्य नकली किसानों को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक किसानों को ही खरीद लाभ और भुगतान प्राप्त हों।
मंत्री पात्र ने ज़ोर देकर कहा कि मज़बूत सत्यापन प्रक्रिया में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शामिल है, जिसमें फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन शामिल हैं, ताकि वैध किसानों की सटीक पहचान की जा सके।
उन्होंने कहा कि किसानों से आग्रह है कि वे अपना आधार विवरण और सही बैंक खाता जानकारी जमा करके अपना ई-केवाईसी पंजीकरण पूरा करें ताकि सुचारू और सीधे भुगतान हो सके।
ई-केवाईसी प्रणाली किसानों को उनके संबंधित भूमि भूखंडों से भी जोड़ेगी, जिससे अधिकारियों को धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियों को रोकने और खरीद प्रक्रिया को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी।
यह प्रक्रिया एक बार पूरा हो जाने पर, सरकार के पास राज्य में नकली किसानों के प्रयासों की सीमा का स्पष्ट डेटा होगा।
पात्र ने कहा कि खरीफ धान सीजन के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने और वास्तविक किसानों के हितों की रक्षा के लिए यह पहल महत्वपूर्ण है।