केंद्र सरकार ने ओडिशा समेत तीन राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 725 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने तीन राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के “विस्तार और आधुनिकीकरण” के तहत 725.62 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

ओडिशा के अलावा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के लिए भी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। समिति ने ओडिशा के लिए 201.10 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ के लिए 147.76 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल के लिए 376.76 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

 यह कदम भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत कर आपदाओं के दौरान जान-माल को होने वाले किसी भी बड़े नुकसान को रोकने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उठाए गए कई कदमों का हिस्सा है। बयान में कहा गया है कि केंद्र ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत कुल 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। समिति ने पहले ही 2,542.12 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 15 राज्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

 उच्च स्तरीय समिति में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य हैं। इस वर्ष के दौरान राज्यों को 21,026 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 26 राज्यों को 14,878.40 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 15 राज्यों को 4,637.66 करोड़ रुपये, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 11 राज्यों को 1,385.45 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से तीन राज्यों को 124.93 करोड़ रुपये शामिल हैं।