मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को स्वतंत्र भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे क्रांतिकारी कदम बताया। भुवनेश्वर रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित “नारी शक्ति वंदन टाउन हॉल मीटिंग” में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक कानून पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं के विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीय महिलाओं का सपना है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, जो स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सबसे बड़ा बढ़ावा है। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं, तो समाज और राष्ट्र दोनों प्रगति करते हैं। आज महिलाएं सिर्फ मतदाता नहीं, बल्कि लोकतंत्र को दिशा देने वाली सक्रिय भागीदार हैं।

 मुख्यमंत्री ने इस राष्ट्रीय पहल को राज्य की योजनाओं से जोड़ते हुए सुभद्रा योजना ओडिशा का जिक्र किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि सुभद्रा से लेकर लखपति दीदी तक की यह यात्रा ओडिशा के हर घर में समृद्धि लाएगी। हमारा लक्ष्य राज्य की हर मां को करोड़पति बनाना है। उन्होंने डिजिटल बैंकिंग और आधुनिक कृषि में महिलाओं की भागीदारी के महत्व पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए “ऑपरेशन सिंदूर” को एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। उन्होंने सभी से प्रधानमंत्री के विजन का समर्थन करने और विधानसभा से लेकर संसद तक महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार करने की अपील की।

इस अवसर पर उपस्थित ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी, उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रभाति परिड़ा, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्यकार डॉ.प्रतिभा राय, मुख्य सचिव अनु गर्ग, खिलाड़ी अनुराधा बिस्वाल और नृत्यांगना डा.अरुणा मोहंती सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अधिनियम की सराहना की।

 राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभना मोहंती ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि आयुक्त मृणालिनी दर्शवाल ने धन्यवाद ज्ञापन किया।