कृषि शिक्षा और अनुसंधान को मजबूत बनाने की दिशा में ओडिशा सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी (ओयूएटी) के स्नातकोत्तर (पीजी) और पीएचडी छात्रों के लिए मासिक स्टाइपेंड देने की घोषणा की है।

कृषि विभाग द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, कृषि एवं संबद्ध विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इस पहल को उपमुख्यमंत्री तथा कृषि एवं किसान सशक्तिकरण और ऊर्जा मंत्री कनक वर्धन सिंह देव के प्रयासों से लागू किया गया है।

 योजना के तहत ओयूएटी में कृषि और संबद्ध विषयों के नियमित पीजी छात्रों को दो वर्षों तक प्रति माह 10,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। वहीं, पीएचडी शोधार्थियों को अधिकतम तीन वर्षों तक प्रति माह 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

 इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा मेधावी छात्रों को आर्थिक बाधाओं से मुक्त होकर उच्च शिक्षा और शोध के लिए प्रेरित करना है।

उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने कहा कि हमारे युवा शोधार्थियों में निवेश करना ओडिशा के किसानों के भविष्य को सुरक्षित करना है। इस सहायता से छात्र आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर नए शोध और नवाचार पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

 यह योजना ओयूएटी में कृषि एवं संबद्ध विषयों में अध्ययनरत सभी नियमित स्नातकोत्तर और पीएचडी छात्रों पर लागू होगी।

 राज्य सरकार का कहना है कि इस पहल से विश्वविद्यालय की अनुसंधान क्षमता मजबूत होगी, उन्नत कृषि अनुसंधान में छात्रों की भागीदारी बढ़ेगी और अंततः ओडिशा के कृषि क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।